लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार निःशुल्क यूनिफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा और स्कूल बैग उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है कि ये वस्तुएं अब बच्चों के अभिभावक खुद खरीदेंगे और सरकार डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा भेज देगी। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी शुक्रवार को अपनी मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज देर रात कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठ तक के 1.6 करोड़ से अधिक बच्चों को सरकार अब स्वयं यूनिफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा और स्कूल बैग नहीं देगी, बल्कि इन्हें खरीदने के लिए बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में वह पैसा भेजेगी। हर बच्चे के लिए अभिभावक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत पैसा भेजा जाएगा और अभिभावक अपनी संतुष्टि के आधार पर यूनिफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा और स्कूल बैग खरीद सकेंगे।
राज्य सरकार इसके लिए लगभग 1800 करोड़ रुपये की धनराशि अभिभावकों के खातों में अंतरित करेगी। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। साथ ही बच्चों को गुणवत्ता वाले सामान मिल सकेंगे। पहले इस मामले में तमाम शिकायतें आती थीं।
ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन का रास्ता साफ, सरकार देगी निःशुल्क जमीन
लखनऊ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार 80 हेक्टेअर भूमि निःशुल्क एक रुपये के टोकन वार्षिक लीज पर देगी। यह जमीन डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर के लखनऊ नोड में सरोजनीनगर में चिन्हित कर ली गई है। डीआरडीओ को इस जमीन के क्रय पर 100 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी आज पारित कर दिया।
सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि इस परियोजना के तहत डीआरडीओ अगले पांच से सात वर्षों में कुल 9,300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस परियोजना में करीब 500 अभियंताओं व तकनीकी लोगों को प्रत्यक्ष तथा 1500 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
भारत डायनामिक्स को भी मिलेगी रियायती दर पर भूमि
भारत डायनामिक्स लि0 उप्र डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में स्वदेशी तकनीक से रक्षा क्षेत्र में आकाश मिसाइल में प्रयुक्त होने वाले प्रणोदन प्रणाली निर्माण सुविधा की स्थापना करेगी। योगी कैबिनेट ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड को भी रियायत दर पर भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इस परियोजना के अन्तर्गत भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) द्वारा कुल 400 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इस उपक्रम के द्वारा 100 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिए जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, इससे अनेक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की स्थापना के अवसर प्राप्त होंगे तथा उत्तर प्रदेश राज्य को विभिन्न करों के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी।
उप्र कृषि निर्यात नीति-2019 में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत
योगी कैबिनेट ने आज की बैठक में उप्र कृषि निर्यात नीति-2019 में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके तहत कृषकों के हित में कृषि उत्पादों के निर्यात को सरल एवं सुगम बनाने के लिए नीति में विभिन्न संशोधन किये गये हैं।
